थारु क्लस्टरको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले जारी ग¥यो सरकारको नाममा परमादेश

काठ्माण्डौं ।

संघीय निजामति सेवा ऐन बनाएर थारु क्लस्टरको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईले आज उक्त आदेश गरेका हुन् ।

संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठसहितको फैसला आएको ९ महिनामा निजामति सेवा ऐनमा थारु समुदायले पाउने क्लस्टरको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागी संविधानले नै ३ वर्ष तोकेको अवस्थामा सो विषय अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्वीकार योग्य नहुने अदालतको ठहर समेत रहेको छ ।

थारु कल्याणकारी सभाका श्रवण कुमार चौधरी र प्रमिलाल प्रसाद चौधरी समेत थारुलाई राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै सवोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ (१) ले राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा समेत समावेशिता कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायलाई मौलिक हकको रुपमा आरक्षणको हक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कानुन अनुसार अहिले थारु समुदायलाई संसदमा समानुपातिकतर्फ ६ दशमलब ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानुनको आधारमा सर्वोच्चले यसअघि पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आएको थियो ।