काठ्माण्डौं ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरुले कुनैपनि अभियोग लागेका सांसदलाई अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म निलम्बन नगर्न प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म आरोपित सांसद निलम्बन नर्गन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सो विषयमा सांसदहरुले उक्त बैठकमार्फत सहमति जुटाएका छन् । तर सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरुले सहमति समेत गरेका छन् । समितिका सदस्य सांसदहरुले आम नागरिक भन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएसँगै समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलिको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, “अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा स्थगित हुनेछ । ”
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-