सरिता गुरुङ्ग
पोखरा ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले यस मन्त्रालय धेरैको रोजाइमा नपर्ने गरेको बताएका छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आइतबार पोखरा रंगशालामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस मन्त्रालय धेरैको रोजाइमा नपरेको कारण नै पाँच महिनासम्म खाली हुनुपरेको बताए ।
प्रतेक वर्ष सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा यस क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले पनि यो मन्त्रालय धेरैको रोजाइबाट टाढा नै हुने गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ बजेटमा समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्री लिम्बुका अनुसार विगतको वर्षमा भन्दा अहिले यस मन्त्रालयको लागि धेरै कम बजेट विनियोजन गरेको बताए । यो भन्दा अगाडि झण्डै पौने ४ अर्बको बजेट छुट्याइएको भएपनि अहिले सो रकम घटाएर १ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ योजना आयोगले पठाएको जानकारी दिए ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि केही योजना थप्नको लागि आग्रह गरेको भएपनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको उनले खुलाए । उनले यस क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेटको आकार र सरकारको भूमिकाले मात्र पनि यस क्षेत्रको विकास प्रयाप्त नहुने हुँदा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले खेलकुद क्षेत्र विकास नहुनुको प्रमुख कारण भनेको नै विभिन्न संघका पदाधिकारीबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक द्धन्द्ध भएको बताए । मन्त्री लिम्बुले खेलसंघमा विवाद हुँदा खेल क्षेत्रमा समस्या हुने भएकोले संघहरुलाई इमान्दार बन्न जोड दिए ।
यस्तै ऐनमा एक खेल एक संघ हुनुपर्ने व्यवस्था भएको तर त्यसको ठिक विपरित एउटै खेलको धेरै संघहरु हुँदा विवाद उत्पन्न भएको र यसले खेल क्षेत्रलाई नकारात्मक असर गरेको बताउँदै यो अन्त्य गर्न आफुले प्रयासले गर्ने बताए । यससँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटिबिच पनि केही टकराब जस्तो देखिएकाले यसको समाधानका लागि आफुले दुबैसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको जानकारी दिए ।
यो क्षेत्रको विकासका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक भएको औलाए । यस्तै केही पदाधिकारीबिचको टसलका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीको वृत्ति विकास लामो समयदेखि हुन नसकेको पाइएकोले त्यसलाई सुधार गर्न सुरु गरेको उनले खुलाए ।
त्यस्तै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको खेलकुद विमालाई प्रभावकारी बनाई खेलाडीलाई सुरक्षित भएको महशुस गर्ने उद्धेश्यले केही काम थालेको उनको भनाई छ । नीतिगत समस्याका कारण कतिपय काम हुन नसकेको महशुस गरी नीति बनाउन थालिएको उनले प्रस्टाएका छन् ।
मन्त्री लिम्बुले खेलाडीको सुविधा समेत पदाधिकारीले लिने गरेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै पदाधिकारीले न्युनतम सेवा सुविधाको प्रयोग गरी अधिकतम सेवा सुविधा खेलाडीलाई नै प्रदान गर्न आग्रह गरें । मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालयको संघिय संरचना अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उनले मन्त्रालयमा योजना लिएर आएमा पोखराको खेल क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता भने व्यक्त गरेका छन् । पत्रकार भेटघाट पश्चात मन्त्री लिम्बुले पोखरा रंगशालाको निरिक्षण समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-