फेवातालको मापदण्ड सर्वोच्चद्धारा ६५ मिटर नै कायम

पोखरा ।

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्डबारे गरेको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले सोमबार बदर गरेको हो ।

सोमबार न्यायधिश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाख १६ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गरेको हो ।

यस अगाडि १३ असारमा सर्वोच्चका न्यायधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागाग्दासम्म महानगरपालिकाको ५५ कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालिन महानगर प्रमुख मान बहादुर जि.सी.ले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै कानुनको अपहेलना गरि त्यस समय कार्यपालिका बैठकमा २०३० सालमै कायम भएको फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारेका थिए ।

सो बैठकमा फेवातालको मापदण्ड मात्र नभएर रुपाताल र बेगनासतालको मापदण्ड ५५÷५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, न्युरेनी गुँदे, मैदी, कमलपोखरीको मापदण्ड २०÷२० मिटर तोकेका थिए । तत्कालिन महानगर प्रमुख जि.सी.ले गरेको उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले २०७९ जेष्ठ ११ गते त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालिन महानगर प्रमुख जि.सी.को कमजोरी र खराब नेतृत्वका कारण हाल फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म अतिक्रमित १ हजार २ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेका छन् । उक्त अतिक्रमित जग्गामा ४ सय ९३ अबैध संरचनाहरु बनेका छन् भने अब सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै सो संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने भएको छ ।

सोमबार सर्वोच्चले गरेको सो फैसलाले फेवाताल संरक्षणको बाटो खुलेको छ । यस्तै यता, महानगरका हालका प्रमुख धनराज आचार्यले सर्वोच्चको उक्त फैसला लिखित रुपमा आएपछि आफुहरु कार्यान्वयनमा जाने जनाएका छन् ।