पोखरा ।।
“हिमालका कुरा: हिमालय पर्वतको आवाज” जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन नागरिक सञ्जालले
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य मागहरू समेटिएको १६ बुँदे माग सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सञ्जाले उक्त १६ बुँदे माग सहितको घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
सञ्जालले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशभित्रका विविध समस्याहरूलाई उजागर गर्दै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य सहित आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि अपिल गरेका छन् ।
उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाबाट सहभागी भएकाहरूले सगरमाथा संवाद मार्फत यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै तत्काल कदम चाल्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
सञ्जालद्वारा जारी १६ बुँदे मागसहितको उक्त घोषणापत्रमा माध्यामिक तहको पाठयक्रममा जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा केन्द्रित विषयहरु समावेश गरी अध्यापन गराउन शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था मिलाउने र जलवायु शिक्षा सम्बन्धी सचेतना सबै समुदायमा विस्तार गर्नुपर्ने देखि राष्ट्रिय भू-उपयोग नीतिलाई गम्भीरताका साथ पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
तेस्रो बुँदामा भू–मण्डलीय तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्यालाई विश्व समुदाय नै मिलेर कम गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुले माग छ ।
यस्तै चौंथो बुँदामा हिमालय बचाउन नेपालको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको हुँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र साझेदारी बढाउन पनि माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुकुलन योजना र राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको जलवायु वित्तको सुनिश्चितता गर्न पाँचौं बुँदामार्फत उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण कास्कीको सेतीमा आएको बाढी, सोलुखुम्बुको थामे बाढी, मुस्ताङको कागबेनी, घेंगाउँ र मनाङ आदीमा आएको प्राकृतिक विपद्को क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न उक्त घोषणापत्र मार्फत माग गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले विनासकारी प्रकोपको रूपमा २०६९ वैशाख २३ गते आएको सेतीको बाढीले जनधनको क्षति भएको कास्की जिल्ला, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, वडा नम्बर १ र २ खारपानी आसपासको क्षेत्रमा जलवायु उत्पन्न प्रकोप हानि तथा नोक्सानी स्मृति पार्क एंव जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सञ्जालले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायमा पर्ने आर्थिक संकट समाधानका लागि पर्वतीय आर्थिक करिडोर र फ्रन्ट हिमालय ट्रेलको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सगरमाथा सम्वादले आवश्यक पहल गरोस जसले पर्वतीय र सामुन्द्रिक अर्थतन्त्र जोड्न, पर्यटनमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा पहाडी क्षेत्रको बसाइसराई रोक्नका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा उल्लेखित योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अगाडी बढाउन पनि माग गरेका छन्।
अर्को बुँदामा नेपालले कुल भू– भागको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र जोगाएर कार्बन उत्सर्जन रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै कार्बन ट्रेड बापत प्राप्त गनुपर्ने रकम जलवायु न्यायका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्ने र प्राप्त रकममा स्थानीय जनता र नागरिक संस्थाको सहज पहुचका लागि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै गरीब विपन्न आदिवासी, दलित र संकटापन्न समुदायलाई जलवायू परिवर्तनले पार्ने वैकल्पिक उपाय र योजना बनाएर लागु गर्न माग गरिएको छ ।
हिमाली तथा उच्चपहाडी क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य प्रकोपको अध्ययन, अनुसन्धान, सुचना सम्प्रेषण, उद्धार लगायतका सवालमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि वैज्ञानिक योजना, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेटसहितको विशेष संयन्त्र बनाएर सातै प्रदेशमा लागु गर्न सेभ आवर हिमालय फस्ट नेपाल सरकार समकक्ष उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।
यस्तै पन्ध्रौं बुँदामा जलवायु परिवर्तनको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन, वातावरण तथा जलवायु मन्त्रालय नामाकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सोहि अनुरुप संरचना कायम गरी काम गर्न पनि सो घोषणापत्र मार्फत माग सञ्जालले माग गरेको छ।
अन्तिम बुँदामा भू-मण्डलीय तापमान बृद्धि र जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र जलवायु न्यायका आधारमा प्राप्त हुने श्रोतबाट बञ्चित हुन परेको मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नका लागि बर्षेनि ठूला-ठूला अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु मार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै हिमालय पर्वत पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो शीतलन प्रणाली, वायु शुद्धीकरण प्रणाली र मानसुन प्रणाली सहित बहुआयामिक महत्व राख्ने प्राकृतिक सम्पदा भएको हुँदा हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु जोखिम न्युनिकरण गर्न राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय पैरवीका लागि हरेक बर्ष मे ५ का दिन गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरिने “हिमालका कुराः हिमालय पर्वतको आवाज कार्यक्रम र यससंग सम्बन्धित अन्य सहायक कार्यक्रमका लागि आ. व. २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न समेत जोडदार माग गरेका छन् ।
सो कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं सेभ आवर हिमालय फस्ट नेपालका अध्यक्ष डीबी नेपालले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित “हिमालका कुराः हिमालय पर्वतको आवाज” नाममक फस्ट डायलग अन सेभ हिमालय कार्यक्रममार्फत् गण्डकी प्रदेशभित्र जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा रहेका सवालमा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय जगतमा सगरमाथा संवादमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै १६ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत प्रस्ट परेका थिए ।
यस्तै गोनेसा नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेल र नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकीका संयोजक विनाकुमारी सिलवाल लगायतले सो अबसरमा विभिन्न विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
