भाद्र १९, पोखरा ।।
सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै कास्कीमा पनि विरोधको आवाज चर्किएको छ ।
नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट संघ, कास्कीले सरकारको उक्त निर्णयलाई व्यवसाय र कलाकारहरूको अस्तित्वमाथि नै प्रहार भएको भन्दै भाद्र १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
संघले सरकारले गरेको सो निर्णय अव्यवहारिक र असान्दर्भिक भन्दै संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
संघले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा दक्ष जनशक्तिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम राज्यबाट भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा दिएको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर विश्व बैंकको विवादित सूचीमा रहेको दाबी पनि गरिएको छ ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए पश्चात संघका अध्यक्ष रमेश कुमार राईका अनुसार सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि झण्डै एक लाख कलाकार बेरोजगार हुने खतरा रहेको बताएका छन् ।
पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा मात्रै सयौँ कलाकार र व्यवसायी वर्षौंदेखि हातैले नम्बर प्लेट लेख्ने र जडान गर्ने व्यवसायमा निर्भर रहेको भन्दै उनले भने,“यो निर्णयले पसल बन्द गर्न बाध्य बनाउँछ, दैनिक आम्दानीमै निर्भर रहेका कलाकारहरूको जीविकोपार्जन ठप्प हुन्छ।”
यस्तै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व सभासद प्राज्ञ नगेन सिंह ठकुरीले इम्बोस्ड नं प्लेटमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरमार्फत नेपाल र नेपालीको व्यक्तिगत तथा सवारीसाधनसम्बन्धी विवरण विदेशी कम्पनीको पहुँचमा पुग्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यससँगै उनले “हाम्रो भाषा हाम्रो भेष प्राण भन्दा प्यारो छ” भन्ने नेपालीहरुको मूल मन्त्रलाई गलत्याएर देवनागरिकको ठाउँमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नु नितान्त राष्ट्रियता विरुद्धको कार्य भएको बताएका छन् ।
यसले गोपनीयता भंग मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ ।अध्यक्ष राईले भने,“नेपाली नागरिक र सवारीसाधनको सुरक्षा ट्रयाकिङ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी वा एजेन्सीलाई दिने कार्य राष्ट्रघात बराबर हो, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ।”
संघले केन्द्रको परिपत्र अनुसार देशभरका ७७ वटै जिल्लामा एकैसाथ ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइरहेको जनाएको छ ।
यदि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने तयारी भइरहेको समेत संघले जनाएको छ ।
यस्तै सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रमुख शर्माले यस विषयलाई लिएर तत्काल प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराउने र समन्वय गर्ने प्रतिब्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपश्चात्, यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै सवारीधनीलाई तोकिएको मितिभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको निर्णयपछि हालसम्म कास्कीमा मात्रै नभई देशका विभिन्न स्थानमा यसबिरुद्ध सरोकारवाला पक्षले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि कास्कीमा जागरुक नागरिक समाजले धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाएको थियो ।