कार्तिक २, काठमाडौं ।।
सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी माग समाधान गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
यतिबेला देशभरका विभिन्न निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलित रहेका छन्।
यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार भोलिदेखि तिहारको बिदा सुरु हुने भएकोले समितिको पहिलो बैठक आइतबारै(आजै) बसेर आन्दोलित नर्सहरूसँग सहमति गरी काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
डा. देवकोटाले आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्कन मन्त्रालयले आह्वान गरेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार समितिलाई तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको छ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ इकाइका प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम, र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन, अफिन तथा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई समितिको सदस्य–सचिव तोकिएको छ।
नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब र सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन्। अहिले सरकारको निर्धारित आधारभूत तलब दर ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ रहेको छ।
