कार्तिक १४, काठमाडौं ।।
सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणका लागि शुल्क अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै दर्ता भएका अनलाइनहरूलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि अनलाइन, पत्रपत्रिका र अन्य प्रकाशनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता हुने व्यवस्था थियो। तर, संशोधित नियमावलीले अब ती सञ्चारमाध्यमहरू सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत दर्ता र नियमन हुने व्यवस्था मिलाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबारको बैठकमार्फत नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तत्काल लागू गरेको हो।
सरकारले यस कदमलाई सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
