सरकारद्वारा मन्त्रालयलाई १७ मा सिमित गर्ने तयारी, बैठक आजै बस्दै
  • प्रमुख खबर

बैशाख २१, काठमाडौं ।।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार(आज) बिहान १०:३० बजेको लागि बोलाएको छ। विषेशगरी सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित आजको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

आज बस्ने बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेजसम्बन्धी महत्वपूर्ण खाकामाथि छलफल हुने उच्च स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार आजको बैठकबाट हालका ४ मन्त्रालय खारेज गर्ने र ६ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरिने तयारी भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको खाकाअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना छ।

खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइँदैछ। त्यसैगरी युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई एकीकृत गर्दै लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी छ।

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समेटेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइनेछ।

त्यस्तै यातायात क्षेत्रलाई भौतिक मन्त्रालयबाट अलग गरी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने आन्तरिक तयारी पनि गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने योजना छ। यसका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने तयारी गरिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा सिमित गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले आफ्नो सय दिने कार्ययोजनाअनुसार प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिँदै मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेको संरचना पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस हुने एक मन्त्रीले पुष्टि गरेका छन्। यदि सो निर्णय भएमा संघीय प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्