साउन ४, पोखरा ।।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानलाई समयअनुकूल रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत समावेशी संसद निर्माण, प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउने गरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तथा संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले पोखरामा हिजो आइतबार आयोजना गरेको संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संविधानलाई स्थिर दस्तावेज नभई समयअनुसार विकसित हुँदै जाने जीवन्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले संविधान संशोधनको बहसलाई सत्ता वा दलगत स्वार्थसँग नभई नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना र लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। थापाले वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्न कठिन बनाएको र त्यसले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको टिप्पणी गरे।
उनले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार समावेशितालाई कमजोर बनाउने होइन, बरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ मोडल अपनाउन सक्नुपर्ने बताए।
दलित, महिला, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने समेत उनको प्रस्ताव थियो। सो गोष्ठीमा उनले भारतको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र(रिजर्भ कन्स्टिच्युएन्सी)को अवधारणा लागू गर्न सकिने बताए।
उनका अनुसार यस प्रणालीमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा दलित वा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले समानुपातिक सूचीमार्फत पार्टी नेतृत्वले आफू निकट व्यक्तिलाई संसदमा पठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ।
थापाले समावेशितालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख आधारस्तम्भको संज्ञा दिँदै त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। संविधान संशोधनका क्रममा समावेशी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले लोकतन्त्रको सार सबै नागरिकको समान सहभागिता र सम्मानजनक प्रतिनिधित्वमा रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएकाले संविधानको सर्वोच्चता जोगाउने र आवश्यक सुधारमार्फत यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि आफूहरुलाई पार्टीको काँधमा रहेको बताए।
यस्तै संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारको संरचनामा समेत सुधार आवश्यक रहेको थापाको भनाइ थियो। उनले अहिले प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र नागरिकमा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको बताए। यस विषयलाई लिएर उनले केन्द्रमा १६ देखि १७ मन्त्री पर्याप्त हुने र प्रदेशको हकमा मन्त्रालयको संख्या आठमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै सानो तर सक्षम सरकार नै सुशासनको आधार हुने उल्लेख गरे।
उनले संघीयताको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न संघले आफ्नो अधिकार प्रदेशलाई र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै सुशासनको विषयमा बोल्दै थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने बताए । अहिले अख्तियारलाई सरकार वा राजनीतिक दलको प्रभावमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरे।
संवैधानिक परिषदमार्फत हुने नियुक्तिमा दलगत भागबन्डाको अन्त्य गरी निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै सभापति थापाले सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेपाली कांग्रेस सधैं लोकतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सबै जाति–समुदायको समान अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै संविधान संशोधनको बहस पनि यही मूल मर्मलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताए।
