पोखरा–१६ स्थित गारतारो कसेरी संघर्ष समितिले गारतारोमा रहेको आफुहरुको जग्गा वि.सं. २०४७ सालमा सिँचाई कार्यालयले व्यक्तिको लालपुर्जा भित्रको जग्गा अधिग्रहण गरि हालसम्म मुआब्जा नदिएको र जग्गा रोक्काको फुकुवा पनि नदिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने सार्वजनिक गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित पिडित स्थानीयहरुले गारतारोमा रहेको करिब १३५–७–१–३ रोपनी धानखेत आफ्नो तरिकाले हकभोग गरिरहेको अवस्थामा सिँचाई कार्यालयले अधिग्रहण गरी भोग चलन गर्न रोक्का राखी अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवस्था नमिलाएका तथा मागको सुनुवाई समेत नभएको भन्दै आफुहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।
स्थानीयहरुका अनुसार २०४६ मंसिर ५ गते जिल्ला
प्रशासन कार्यालय कास्कीले जग्गा अधिग्रहणको सुचना प्रकाशन गरी २०४७ माघ २५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुल्य निर्धारण गरी तत्कालिन जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीको मातहतमा रहेको जल उपयोग (सेती नहर) सिंचाई प्रणालीको डिसिल्टिङ्ग बेसिन तथा साइड अफिस निर्माण गर्न भनिएको थियो ।
पिडित स्थानीयहरुले वि.सं २०४८ साल देखि नै पटक–पटक मुआब्जाका लागि सम्बन्धित कार्यालय धाउँदा समेत अनेक बाहानामा रित्तो हात फर्कनु परेको गुनासो गरेका छन् । पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयको वेवास्ताका कारण न्यायको लागि बाध्यत भएर अदालतको ढोका ढक्ढकाउन २०६४ साल श्रावण २९ गते पुरावेदन अदालत पोखरा र २०६५ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको जनाएका छन् ।
अदालतले समेत पिडितको पक्षमा फैसला गरी कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनु भनि गरेको आदेशलाई अवहेलना गरी हालसम्म पनि सिँचाई कार्यालयले बेवास्ता गरेको समितिका संयोजक रुद्र बहादुर थापाले बताएका छन् ।
संयोजक थापाका अनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रयोग समेत पुरा हुन नसकेको र न्यून अंश (अन्दाजी १% भन्दा कम) मात्र प्रयोगमा आएको भन्दै सबै जग्गा संरक्षण हुन नसकेको उल्टै सेती पारी सिंचाई कार्यालयले नै जालीमा ढुंगा भरी तठबन्ध गर्नुका साथै सेती नदीमै वर्षामा नदीले बगाएको बालुवा जम्मा गर्न पक्की खोरी बनाउन दिएकोले उक्त जग्गा भू–क्षय हुदै गइरहेको पनि बताएका छन् ।
एकातिर सरकारले भूमिकर लिई रहने र अर्कोतिर जग्गा धनीहरुले आफ्नो मेहेनेतले आर्जेको जग्गा उपभोग गर्न नपाएकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको जानकारी दिएका छन् । समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चैत्र १८ दखि २०७८ बैशाख १४ गतेसम्म प्रतेक बुधबार नहर बन्द गरी बाँध परिसर पोखरा–१६,जौबारीमा नाराबाजी र कोणसभा गर्ने जनाएको छ ।
त्यतिञ्जेलसम्म पनि माग सुनुवाई नभए बैशाश १५ गतेदेखि सेती नहर सिंचाई प्रणाली बन्द गरी बाँध परिसर पोखरा–१६ जौबारीमा नाराबाजी र कोणसभा गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक थापाले बताएका छन् । मागका सन्दर्भमा आफुहरु कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश सांसद, सिंचाई डिभिजनका प्रमुखहरुबीच वार्ता गर्न तयार रहेको र छलफल अनि संबादको माध्यमबाटनै समस्या समाधानको लागि आफुहरुको चाहना रहेको समेत उनले बताएका छन् ।
