पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । मुख्य मन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट आज सोमबार बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ्गले यही जेष्ठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने त्यसको दुई दिनपछि जेष्ठ २६ गतेबाट त्यसमाथि छलफल शुरु भएको थियो ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरु माथि आज मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएलगतै निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको सोच तथा दृष्टिकोणहरु मूलतःनेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशबासीको विकासको चाहाना र राजनीतिक दलहरुको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेशसभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताएका छन् ।
दशकौं लामो बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गर्न सफल भएको संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उनले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुद्धढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेखिय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी समेत गरेका छन् ।
उनले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको कोही कसैबाट नछिपेको समेत बताएका छन् ।
कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनको भनाइ रहेको छ । नागरिक जनजीवनले पुन गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमश रुपमा लयमा फर्कदै गरेको पनि उनले जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारको निरन्तरको मेहेनेत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको जिकिर गरेका छन् । उनले जनताको विकासप्रतिको चाहाना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख पनि गरेका छन् ।
सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उनले प्रस्ट्याएका छन् ।
त्यस्तै नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधान र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशिल रहँदै आएको पनि उनले बताएका छन् ।
उनले आफुहरु एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत भएको जनाउँदै यसका लागि सहकार्य र समन्वय आवश्यकता रहेको जनाएका छन् । साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस विषयहरुलाई समेटिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
