पोखरा
सरिता गुरुङ्ग
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गर्दै सबै नागरिकलाई शिक्षाको समान अवसरको सृजना गर्न राज्यको संवैधानिक दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । यही दायित्व पूरा गर्न सबै तहका सरकारहरुले आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको समग्र विकासको दृष्टिकोणका आधारमा शैक्षिक विकासका कार्यदिशा तथा प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न शिक्षाका ठोस लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न अति आवश्यक पनि रहेको छ ।
यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शक नीतिका रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति २०७८ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ ।यसै शिक्षा नीतिमा रण्नीतिक योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रम आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज पोखरामा शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसंग गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा थप्नुपर्ने कुरा सुझावका रुपमा संकलन गरेको हो ।
यहाँको प्रदेश सरकारले गत वर्ष भाद्र महिनामा ४२ पृष्ठको शिक्षा नीति मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई चार समुहमा विभाजन गरि भिन्दा–भिन्दै विषयमा सुझाव संकलन कार्य गरिएको थियो ।
सो सुझाव संकलन कार्यमा सहभागीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र समान पहुँच स्थापना गर्न नीतिको कार्यनयन गर्न सुझाएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिरहँदा यसका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामाग्रीहरुको अभाव र राज्यबाट समेत यस्ता शिक्षाका निम्ति चाहिने सामाग्रीहरुको खरीदका लागि प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन हुन नसकेको हुदाँ शिक्षाको गुणस्तर र आकर्षण कम भएको आफुहरुले पाएको सो सुझाव संकलनको क्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
शैक्षिक शत्र शुरुवात हुने समयमा शिक्षकहरुलाई कार्यशाला र गोष्ठीमा समावेश गर्नुपर्ने नीति थप गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
सो सुझाव संकलन कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक एंव निवर्तमान क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशक बाबुराम पौडेले हाम्रो देशको पाठ्यक्रम आंशिक रुपमा ५ वर्षमा र दिर्घकालिन रुपमा १० वर्षमा परिवर्तन हुने हुदाँ यो अलि अस्भाविक भएको बताएका छन् ।
उनले समय अनुसार हाम्रो पाठ्यक्रम पनि अपडेट हुनुपर्ने र यसको लागि ५÷१० कुर्नु भनेको हाम्रो शिक्षा धेरै पछाडी हुनु बताएका छन् ।उनले विद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम अनुसार मात्र अध्यापन गराउने जुन परम्परा छ त्यो अलि समयाअनुकुल नभएको पनि जानकारी दिएका छन् ।
विद्यार्थीहरुको विकासका निम्ति र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पाठ्यक्रममा केन्द्रित नभएर स्थानीय तह र समसामायीक विषयमा केन्द्रित व्यवहारिक, प्राविधिक र नैतिक शिक्षा दिनु अति आवश्यक भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै संयोजक पौडेले समयमा किताब प्राप्त नभएर विद्यालय बन्द गर्नु पनि स्वभाविक नभएको बताएका छन् । उनले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिनको लागि किताब नै आवश्य पर्छ भन्ने मात्र नभइ उनीहरुको विकासका लागि शिक्षकहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी समय सान्दर्भिक खालको शिक्षा दिन सकिने पनि बताएका छन् ।
यस्तै सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय र विद्यार्थी मात्र नभइ शिक्षकहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्न अति जरुरी भएको बताएका छन् । उनले शिक्षा क्षेत्र सुधार भएको खण्डमा देश समृद्धको बाटोमा जान धेरै समय नलाग्ने तर यसको लागि सर्वप्रथम शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले पनि चासो देखाउन महत्वपूर्ण भएको जानकारी समेत दिएका छन् ।
