अषाढ २३, काठमाडौं ।।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी चार दलले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
ती चार दलहरुमा नेकपा, लोसपा, जसपा र राजमोका रहेका छन्। संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा पर्याप्त सहमति नजुटाई बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त नभएको भन्दै ती दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई तत्काल कायम नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरुले बहसपत्र कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र लेख्दै आफ्ना धारणा सुनुवाइ नभएमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने काममा सहभागी नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सो पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राजमोका मनोज भट्ट, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा र लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद असार मसान्तसम्म छ ।
उनीहरूले संविधान संशोधन अघि बढाउनुअघि बहसको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा आँच नपुग्ने प्रतिबद्धता जनाउन तथा संसदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरूले पत्रमा संविधान संशोधनका नाममा विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संविधानका सबै धारा र प्रस्तावनासमेत खुला छलफलमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मान्यतासमेत खुला बहसको विषय बनाउनु संविधानको भावना र जनादेशविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।
