साउन ३, पोखरा ।।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गण्डकी प्रदेश कमिटीको प्रथम पूर्ण बैठकबाट संगठन सुदृढीकरण, सदस्यता विस्तार, युवा परिचालन र सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय भएको जनाएको छ।
प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रोशन तामाङको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो पूर्ण बैठकले जिल्लागत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सबै जिल्लामा संगठन विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउने, सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको
आइतबार(आज) पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिइएको हो।
बैठकले जिल्ला, पालिका र वडा तहमा युवा भेला आयोजना गरी संगठनात्मक गतिविधि बढाइने पनि जनाइएको छ। जसअन्तर्गत साउन मसान्तभित्र सबै जिल्लामा बैठक वा भेला सम्पन्न गर्ने, भदौ १५ भित्र पालिका कमिटी र भदौ ३० भित्र वडा कमिटीका बैठक तथा भेला सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।
यस्तै संगठन नभएका वडामा असोज १५ भित्र नयाँ कमिटी गठन गर्ने लक्ष्य पनि तय गरिएको उनले जानकारी दिए। यी सबै बैठक प्रशिक्षणमूलक हुने र आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना समेत बनाइने जनाइएको छ। जसअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम असोज मसान्तभित्र आयोजना गर्ने त्यसमा प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहका पदाधिकारीहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता नवीकरण अभियानलाई सफल बनाउन संघले पनि जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म व्यापक सदस्यता विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी रक्तदान, वृक्षारोपण, युवा साहित्य जागरण अभियान तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्म स्वयंसेवी टोली परिचालन गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि बढाउने जनाएको छ।
बैठकले वर्तमान दुईतिहाइ सरकारमाथि प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी, सुकुम्बासीमाथिको दमन, कर वृद्धि, महँगी, कालोबजारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर बढाएर जनजीवन कष्टकर बनाएको आरोप लगाएको छ। यी विषयमा जिल्ला र पालिका तहसम्म विरोध, भण्डाफोर तथा युवा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ।
त्यस्तै संघको पहिलो पूर्ण बैठकले आठ बुँदे समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। त्यसमा आफूहरुको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेतामाथि भएको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै निन्दा गरेको छ। फरक विचारमाथि दमन रोक्न, नागरिकका संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यसैगरी विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, राइड सेयरिङ, सम्पत्ति, पुँजीगत लाभकर, बीमा अभिकर्ताको आम्दानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका कर तत्काल फिर्ता लिन, ट्राफिक जरिवाना तथा सवारी करको पुनरावलोकन गर्न र सुकुम्बासीमाथिको दमन रोक्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको नेपाल र भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। संघले उक्त अभिव्यक्ति सच्याएर देशवासीसँग माफी माग्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको संलग्नतामा विद्युतीय गाडी (बीवाइडी) सम्बन्धी कर हेरफेर र कर छली भएको आरोप लगाउँदै त्यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग समेत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जनाएको छ।
