साउन ०८, पोखरा ।।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले पदभार ग्रहण गरेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले गरेका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयले नीति निर्माणदेखि बजेट व्यवस्थापन, कृषि पूर्वाधार, किसान राहत, कृषि बीमा, सहकार्य र प्रशासनिक सुधारसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैशाख २ मन्त्री नियुक्त भएका उनले यस मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका युवालाई गाउँ फर्काएर व्यावसायिक कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् ।
कृषि उद्यम सञ्चालनका लागि लिइने कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने गरी २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘कृषि एम्बुलेन्स सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विषेशगरी यस कार्यक्रमले किसानको उत्पादनको बजारीकरण सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रासायनिक मलको अभावलाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बफर स्टकबाट युरिया र डीएपी मल माग गरेर जिल्लास्थित कार्यालय तथा स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानलाई मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी प्राङ्गारिक (जैविक) कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन, सुरक्षित खाद्य उत्पादन, मानव स्वास्थ्य सुधार तथा वातावरण संरक्षणका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद् तथा महामारीबाट प्रभावित कास्कीका ८७० जना कृषि व्यवसायीलाई १९ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न चैते धानमा पहिलोपटक पाइलट रूपमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको समेत उनले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिमा समावेश गरेका छन् ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन विस्तार गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक साझेदारी (PPP) मोडलमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमका लागि १३ करोड १० लाख रुपैयाँ तथा उत्कृष्ट किसान सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेशबाटै जीवनाशक विषादी विक्रेताको अनुमति तथा नवीकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ भने विद्युतीय अभिलेख प्रणाली कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यसका साथै खाद्य अधिकार तथा गुणस्तर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरिएको र भूमि नीतिको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रशोधनयोग्य तथा खाने आलु उत्पादन कार्यक्रममा ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, फलफूल विकास कार्यक्रममा ५ करोड रुपैयाँ, नाफा परियोजनामार्फत फलफूल खेती विस्तारका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ तथा गण्डकी शेप परियोजनामार्फत बजारमुखी कृषि प्रवर्द्धनका लागि ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत जानकारी दिइएको छ।
त्यस्तै कृषि एप तथा डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि १० लाख रुपैयाँ, दुग्ध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत ११ हजार २३२ किसानलाई ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, १८ वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापनाबाट करिब ७ हजार ५ सय किसान लाभान्वित भएको तथा पूर्ण खोपयुक्त पालिका अभियानलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
यस्तै उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी सचिव प्रेरणा सेढाइ भट्टराईले मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको पहलमा किसानमुखी कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको बताइन्।
उनले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परिणामस्वरूप मल आपूर्तिमा सहजता ल्याउने प्रयास भएको जानकारी दिइन्। साथै किसानलाई थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले उत्कृष्ट किसानलाई नगद ५० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको बताइन्।
