भाद्र ४ गते, बुधबार
पोखरा ।। उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको हस्ताक्षर सङ्कलन प्रक्रियाले संसद्मा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई झनै पेचिलो बनाएको छ ।

यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार(आज)बसेको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले संसद् र संवैधानिक निकायमाथि अपमान गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भने,“लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनिने दलहरूले नै उपसभामुखजस्तो संवैधानिक पदमाथि अवमूल्यन गर्नु लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर खतरा हो।”

उनले कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिका माथि हुने निरन्तरको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको चेतावनी पनि दिए ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले उप-सभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले रानामाथिको आरोप छानबिनबाट प्रमाणित हुनु आवश्यक भएको तर संवैधानिक परिषद्लाई दलहरूका आ–आफ्ना नातेदार भर्ती गर्ने थलो बनाउने प्रवृत्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको बताए।

उनले यस विषयमा संसद्ले न्यायिक छानबिनको बाटो रोज्नुपर्ने धारणा राखे ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासमा सन् २०२३, फेब्रुअरी २६ मा महिलाको स्थितिबारे आयोग (Commission on the Status of Women- CSW -67) कार्यक्रममा भाग लिन भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अघि सारिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

उक्त पत्र उनले आधिकारिक लेटरप्याडमा लेखेकी थिइन्, जसलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पदको दुरुपयोग र अनैतिक व्यवहार को रूपमा आलोचना गरिएको छ।

सो घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन बमोजिम पदीय अनुकूल व्यवहार प्रतिकूल भएको हवाला पेश गर्दै उपसभामुखलाई हटाउन प्रक्रियात्मक पहल सुरु गरेको छ।

विषेशगरी नेपालको संविधान अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट मुक्त गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई-तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ ।

यही कारणले पनि सत्ता साझेदार दुई दलले आवश्यक सार्थन जुटाउन सक्रिय भएर लागेको छ ।