असोज १३, काठमाडौं ।।
जेनजी प्रदर्शनको क्रममा जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त प्रदर्शनको निष्पक्ष छानबिनको लागि भन्दै अहिलेको अन्तरिम सरकारले
पूर्वन्यायाधीश एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग असोज ५ गते गठन गरेको थियो।
सो आयोगले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञसहितको अतिरिक्त जनशक्ति माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सोही आयोगले आइतबार मात्रै ओली र लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का गर्दै उपत्यका बाहिर जान आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका छन् । तर सोमबार(आज)देखि सुरु भएको दशैं बिदाका कारण उनीहरूको बयान लिने काम दशैंपछि मात्र सुरु हुने जानकारी दिए।
जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन सरकारी दमनका कारण १९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो दिन भने सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसमेत भएको थियो।
त्यस्तै दुई दिनमै ७४ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) ले आयोगको निर्णयलाई प्रतिशोधात्मक भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले ओलीलगायत नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
