पौष ३, काठमाडौं ।।
बिहीबार(आज) २५औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ तारिखमा मनाइने यो दिवस सन् १९९० मा राष्ट्रसंघले आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको हक–अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित गरेको अवसरको स्मरणमा मनाइन्छ।
यस दिवसको अवसरमा नेपालभर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आप्रवासी श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कानुनी सुधारको माग गर्दै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या, जोखिम र चुनौतीबारे जनचेतना फैलाउन विभिन्न गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, र्याली तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदैछन्।
रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि एक देशबाट अर्को देश जाने प्रक्रियालाई आप्रवासन भनिन्छ। आप्रवासन दिवसले आप्रवासी श्रमिकले गएको देशको कानुनअनुसार सेवा, सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ।
यसको साथै आप्रवासी श्रमिकका परिवारको सुरक्षा र कल्याण पनि समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। सन् २००० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो।
नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोप र अमेरिका लगायतका देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्।
तथ्याङ्कअनुसार नेपालीहरू हाल विश्वका झन्डै एक सय ९० देशमा पुगेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले श्रम शोषण, समयमा पारिश्रमिक नपाउने, सुरक्षित कार्यस्थलको अभाव, स्वास्थ्य सेवा नपाउने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य पारिने जस्ता गम्भीर समस्या दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन्।
कतिपय अवस्थामा कानुनी जानकारी र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको अभावका कारण उनीहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। जसकारण श्रमिकहरुले निकै दुःख भोग्दै आइरहेका छन्। तर त्यही आप्रवासी श्रमिकहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स भने देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको जीविकोपार्जन सम्भव बनाएको छ भने मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न राज्य, गन्तव्य देश, रोजगारदाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको सन्देश दिँदै आएको छ।
श्रमिकका अधिकारको संरक्षण, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रणाली निर्माणतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नै यस दिवसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
