पौष १२, पोखरा ।।
जलविद्युत् संकटविरुद्ध मादीमा जनदबाब, पालिकासमक्ष २२ बुँदे सार्वजनिक मागपत्र तयार गरी मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
मादी नदी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पन्न सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक र सांस्कृतिक संकटविरुद्ध मादीवासी एकजुट भएका छन्।
मादी गाउँपालिकाका नागरिक समाज तथा सरोकारवाला समुदायले २२ बुँदे कडा सार्वजनिक मागपत्र मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानुनको मर्मअनुसार तयार गरिएको मागपत्रमा जलविद्युत् आयोजनाका कारण बस्ती जोखिममा परेको, कृषि नष्ट हुँदै गएको, जैविक विविधता विनाश भएको र धार्मिक–सांस्कृतिक धरोहर संकटमा परेको गम्भीर उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक समाजले मादी गाउँपालिकाभित्रका सबै १२ वटा वडालाई बिना भेदभाव ‘मादी नदी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ।
नदी कटान, बाढी, धार परिवर्तन र उच्च प्राकृतिक जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई ‘अति प्रभावित क्षेत्र’ का रूपमा वर्गीकरण गरी विशेष संरक्षण, राहत र दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट निष्कासन हुने १० प्रतिशत आईपीओ सेयरमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दाका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने, न्यूनतम १ लाख रुपैयाँबाट लगानी गर्न मिल्ने सरल व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसको साथै पालिकाभित्रका सबै वडाका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
मागपत्रमा एक रूख कटानको सट्टा कम्तीमा २५ बिरुवा रोपण र दीर्घकालीन संरक्षण अनिवार्य गर्न, मादी नदीको जैविक विविधता जोगाउन हरेक वर्ष स्थानीय जातका माछाका भुरा नदीमा छोड्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्नु अघि विस्तृत सर्वेक्षण, जोखिम मूल्याङ्कन र अर्थपूर्ण सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ।
आयोजनाबाट बगाइने फोहोर पानी, रसायन र तेलका कारण नदी प्रदूषित भई मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छीमा परेको असर आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
बाढीका बेला आयोजनाबाट बगाएर ल्याइने फलामजन्य संरचना र भारी सामग्रीले स्थानीय बस्तीमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति र जोखिम न्यूनीकरणका तत्काल उपाय लागू गर्न माग गरिएको छ।
पानी रोकेर अचानक खोल्ने अभ्यासले कहिले नदी सुक्ने र कहिले उर्लिने अवस्था सिर्जना भई मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति भइरहेको उल्लेख छ।
विशेष रूपमा बज्र–मादी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ भगवती मन्दिरमाथिबाट लैजाने योजना प्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।
यसले मन्दिरसँग जोडिएका प्राकृतिक जलस्रोत सुक्ने गम्भीर जोखिम रहेको भन्दै, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक पहिचानमा कुनैपनि क्षति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।
सानो समस्या देखिए पनि परियोजनाको काम तत्काल रोक्ने र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
यस्तै मादी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीय तह र जनताका लागि गरेको योगदानको सार्वजनिक विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै स्थानीय केन्द्रित सहयोग नीति लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। उक्त मागपत्रको अन्त्यमा नागरिक समाजले मागहरू समयमै सम्बोधन नगरिए कानुनी, प्रशासनिक र संवैधानिक सबै उपाय अवलम्बन गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण अवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ स्पष्ट समेत पारेका छन् ।
