साउन ८, पोखरा ।।
कास्की जिल्लास्तरिय पुनरावलोकन अध्ययन समितिको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कास्कीको गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०८३ अनुसार गठित समितिको छलफल कार्यक्रम शुक्रबार(आज) सम्पन्न भएको हो ।
सुझाब संकलनका क्रममा दोश्रो चरण अन्तर्गत कास्कीबाट प्रतिनिधि सभा र गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राजनीतिक दलहरूसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सो छलफल कार्यक्रममा कास्कीका पालिका र वडाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भुमिकालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन्।
उक्त कार्यक्रममा उनले कास्कीका पाँच पालिका सहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल ,सामाजिक संघ संस्था र आम सर्वसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचना बमोजिम पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार समितिले कार्य गर्ने उनले बताए ।
बैठकमा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना गुरुङ,नेपाल सरकारका पूर्वगृह मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य सरस्वति गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, नेकपा(एमाले) कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्री, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल ,राप्रपा कास्कीका सचिव भानु भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका इन्चार्ज शंकर बराल सहितले विगतमा कास्कीमा पालिकाको संख्या निर्धारण वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको भन्दै पालिकाको संख्या बढाउने संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाको लागि आग्रह गरे ।
उनीहरूले कास्कीमा हालको पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने र सो को लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड नै संसोधन हुनुपर्ने भन्दै सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिबाट यसको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा दुई बमोजिम जनसङ्ख्या, भूगोल , प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, साँस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वडाको संख्या ,सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा (५ )को उपदफा(३) बमोजिम जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता ,अनुकुलता, विशिष्टता तथा भाषिक ,सांस्कृतिक र सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था साथै विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड बमोजिम सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताबिक केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। मापदण्डमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ३,५,६,७,८ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्ने जनाइएको छ।
सो मापदण्ड बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकतत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो।
समितिका सदस्यहरूमा सम्बन्धित स्थानिय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भुमी प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव तोकिएको छ।
निर्धारित मापदण्ड र कार्यका बारेमा समितिका सदस्य सचिब जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले प्रकाश पारेका थिए।
