काठ्माण्डौं ।
गृह मन्त्रालयले पौष २० गेत विना दर्ता र मापदण्ड विपरीत चलाउँदै आएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सामान अभावमा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले दिँदै आएको दबाबका कारण सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अषाढ मसान्तसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्न निर्णय भएको छ ।
यस्तै उक्त बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्न निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द रहेका थिए । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
