पोखरा ।।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको “राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली २०८२” विरुद्ध सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश कमिटीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय कानुनविपरीत मंगलबार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको चासोलाई उपेक्षा गर्दै ल्याएको उक्त नियमावली विरुद्ध उनीहरूले बुधबार(आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
महासंघ गण्डकीका सचिव गान्धिराज गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, “राइड शेयरिङ्गका सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला निकायसँग बिना छलफल एक पक्षीय ढंगबाट सरकारले मिति २०८२ बैशाख ३० गते गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले राइड शेयरिङ्ग सम्बन्धी निर्णय गरी ल्याएको नियमावलीप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको” भनिएको छ ।
त्यस्तै तत्काल उक्त राइड शेयरिङ्ग सम्बन्धि नियमावली खारेज गर्न उनीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारसंग विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेका छन् ।
यदि सो नियमावली खारेज नभएमा पुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरी सशक्त रुपमा अगाडी बढ्ने समेत विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
यस भन्दा अघि समेत राइड सेयरिङ’ लाई प्रदेश सरकारले वैधानिकता दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गरेका थिए ।
यातायात व्यवसायीको विरोधपछि ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिने योजनाबाट २०८१ श्रावण १३ गते प्रदेश सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको थियो ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकारको यही वैशाख ३० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ण राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन नियमावली पास गरेको थियो ।
