पौष २८, काठमाडौं ।।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), पछिल्ला वर्षहरूमा गोल र जितभन्दा बढी विवाद र टकरावको केन्द्र बन्दै गएको छ।
मैदानभित्र खेलाडीहरू संघर्षरत देखिँदा, मैदानबाहिर नेतृत्व र कानुनी लडाइँ झन् चर्किंदै गएको छ।
एन्फाभित्रको विवादको मुख्य कारण नै नेतृत्व चयन, विधान, मताधिकार र चुनावी प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
विवादकै कारण एन्फाले पटक–पटक चुनावको मिति तोक्दै आए पनि ती चुनावहरू प्रायः अदालत, राखेप र संघ–संस्थाबीचको टकरावमा अड्किँदै आएका छन्।
पछिल्लो पटक माघ २८ गतेका लागि अग्रिम चुनाव घोषणा भए पनि उच्च अदालत पाटनले चुनावसम्बन्धी गतिविधि नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त आदेश जारी भएसँगै एन्फाको चुनावी प्रक्रिया एकाएक ठप्प भएको छ। गोरखा जिल्ला फुटबल संघका अमित खत्रीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार(आज) न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले उम्मेदवारी दर्ता लिनेदेखि सबै चुनावी गतिविधि तत्काल रोक्न एन्फालाई आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै एन्फाले अघि बढाइरहेको अग्रिम चुनावी तयारीमा ठूलो धक्का लागेको छ। खत्रीले गत पौष २५ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमा एन्फाको चुनावी प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड अनुसार नभएको दाबी गरिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउँदो माघ ६ गते उपस्थित हुन आदेश दिँदै सोही दिन पेशी तोकेको छ।
माघ २८ गते अग्रिम चुनाव गर्ने घोषणा गर्दै विस्तृत चुनावी तालिका सार्वजनिक समेत गरिसकेको एन्फालाई अदालतको आदेशका कारण उक्त तालिका कागजमै सीमित बनेको छ।
एन्फाको विवाद केवल खेल प्रशासनमा सीमित नरही राजनीतिक प्रभाव, शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत स्वार्थसँग पनि जोडिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रशासनिक अन्योलतको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक र प्रतियोगितामा परेको छ। लिग ढिला हुने, बजेट अन्योलमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तयारी प्रभावित हुने अवस्था समेत बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।
एन्फा भित्रको विवादले पछिल्लो समय लिग डिभिजनका प्रतियोगिताहरू समेत आयोजना हुन छाडेको छ। यसलाई लिएर खेलाडीहरुले त्यसविरुद्ध केही समय अघि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस समय खेलाडीहरुले एन्फाको मुख्य प्रवेशद्वारमा आफूले जितेका मेडलहरू झुण्ड्याएर प्रतिकात्मक विरोध गरेका थिए । यही कारण पनि हाल नेपाली फुटबलमा यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गरेको छ ।
