वैशाख ४,काठमाडौं।।
बालेन शाह विरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्दै उनलाई वारेसमार्फत तारिख धान्ने सुविधा दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी उच्च रहेको उल्लेख गर्दै शाहले वारेस राख्न अनुमति मागेका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फूयाल र शान्तिसिंह थापा को इजलासले उक्त माग स्वीकृत गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि २०८० असार २६ गतेदेखि तारिखमा उपस्थित हुन आदेश दिइएपछि शाह निरन्तर अदालतमा हाजिर हुँदै आएका छन्। तर हाल उनको पदीय भूमिका र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै वारेसमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न अनुमति दिइएको हो।
शाहले स्वयं अदालतमा उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रभावित हुन सक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख लिलाधर सुवेदीलाई वारेसका रूपमा उपस्थित हुन दिन माग गरेका थिए।
यो विवाद भारतीय चलचित्रसँग सम्बन्धित छ, जसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विषय थप विवादित बनेको थियो।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतबारे गरिएको टिप्पणीपछि वर्षा कुमारी झा ले शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। प्रारम्भमा सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले जनतामा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने भन्दै वारेसको सुविधा अस्वीकार गरेको थियो।
तर पछिल्लो आदेशसँगै अब शाहले आफ्नो मुद्दामा वारेसमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएका छन्, जसले उनको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
