जेठ २२, पोखरा ।।
पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएर व्यवस्थित शहरी संरचना निर्माण गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका बेला उच्च अदालत पोखराबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा बसपार्क क्षेत्रको पुनःव्यवस्थापनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको बेला अदालतको उक्त आदेशले यो प्रक्रिया अब कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको हो ।
महानगरले यही जेठ २५ गतेदेखि संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला अदालतले बसपार्कभित्रका जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
उनले यस विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले निवेदकको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ को जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ ।
यता पोखराका मेयर धनराज आचार्यले अदालतको सो आदेशलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत त्यसलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रम नफैलाउन सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
उनले अदालको यो आदेश क्षणिक भएको र आफूहरुको उद्देश्यमा कुनै अवरोध नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै उनले अब कुनैपनि यो वा त्यो बहानामा बसपार्क बन्न नरोकिने उल्लेख समेत गरेका छन्।
उनले बसपार्कबाट हट्न तयार रहेका सुकुमबासी र जग्गा धनीप्रति आभार प्रकट समेत गरेका छन् । तर महानगरसँग एक प्रकारको सहमति गर्ने र त्यस विरुद्ध अदानल जानेहरु प्रति भने मेयर आचार्यले आक्रोस पोखेका छन् ।
त्यस्तै मेयर आचार्यले पोखरा बसपार्कको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक हितका लागि अघि बढाइएको अभियानमा अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त भएको भन्दै राजनीतिक दल, संघसंस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम महानगरवासी नागरिकप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
उनले महानगरपालिका व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको, कानुन, प्रमाण तथा महानगरपालिकाद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिस बमोजिम नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।
हाल महानगरपालिका वैकल्पिक स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार, सुविधा र व्यवस्थापनसहित नयाँ बस्ती पुनर्स्थापनाको अन्तिम तयारी भइरहेको उनले बताए ।
विषेशगरी मेयर आचार्यले बसपार्कको उत्तरतर्फका केही जग्गाधनीलाई लक्षित गर्दै छानबिनपछि वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल स्पष्ट हुने बताएका छन् । तर अदालतलाई विकास रोक्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्न भने चेतावनी दिएका छन् ।
