अषाढ १४,काठमाडौँ।।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी सेवामा देखिएको लापरबाही नियन्त्रण गर्न राज्य र सम्बन्धित निकायलाई नै आर्थिक जरिवानाको दायरामा ल्याउने कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकलाई मात्र कारबाही गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै सरकारका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्ने धारणा राखे।
शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा नागरिकले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएजस्तै, सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो भेटिए राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे।
त्यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमा मर्मत नभए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सम्बन्धित निकायले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गुमेमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले संसदमार्फत कानुन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
“राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, सरकार र जनता दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने आधार हुनुपर्छ,” उनले भने, “सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं।”
उनले सरकारका निकायलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
