साउन २०, काठमाडौं ।।
नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मध्ये अधिकांश निष्क्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार(आज) बसेको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले परिषद्मा आवद्ध झन्डै ६० हजार एनजीओमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय रहेको जानकारी दिए । नेपालमा दर्ता भएका २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मध्ये हाल १३६ वटा मात्रै स्वीकृत आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधिबारे जानकारी दिँदै सदस्य सचिव बुढाले इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले सन् २०२२ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए।
आईसीजेले अहिले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको आवद्धता २०८३ असारसम्म कायम रहेको र सन् २०२६ का लागि बेलायतको लण्डनस्थित सचिवालयको सहयोगमा पाँच करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्वीकृत भएको परिषद्ले जनाएको छ।
यता ह्युमन राइट्स वाच भने २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि त्यसयता कुनै कार्यक्रम स्वीकृति वा सम्झौता नवीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।
विषेशगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको माग गर्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि उनीहरूको गतिविधिबारे संसदीय समितिमा छलफल गरिएको हो। तर छलफलका लागि बोलाइए पनि ती तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधि भने बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले समाज कल्याण ऐनअनुसार सबै आवद्ध संस्थाको नियमन भइरहेको उल्लेख गर्दै कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने संस्थाको सम्झौता निलम्बन वा रद्दसम्म गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
