पोखरा/ गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सैदान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सम्भावित चुनौतीहरूबारे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरे।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै विधेयक पारित गर्न आवश्यक प्रक्रियाबारे जानकारी गराए। उनले सुझावलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकलाई अघि बढाइने बताए। “सैदान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ। समितिमा विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरी आवश्यक सुधार गरिनेछ,” मन्त्री थापाले बताए।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार कुनै पनि प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले प्रयोग गर्ने अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेको हुँदा यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो।
विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा कुनै भेदभाव नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अन्य मातृभाषाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रावधानसमेत समेटिएको मन्त्री थापाले जानकारी गराए।
यस विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिनेछ। अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समीक्षा गर्दै परिमार्जन गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले विविधतामा एकता कायम गर्न र भाषिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न विधेयकको उद्देश्य प्रस्ट पारिएको बताएको छ।
स्याङ्जा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ, र कास्की जिल्लामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको हो। मन्त्री थापाका अनुसार विधेयकमाथि थप छलफल गर्दै सरोकारवालाहरू तथा विज्ञहरूसँग दफावार समीक्षा गरिनेछ, जसले समुदायलाई सहज रूपमा अपनत्व दिलाउनेछ।
प्रदेश सरकारले विधेयक पारित भएपछि कार्यविधि तथा नियमावलीमार्फत आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
