मंसिर ३, पर्सा ।।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ३४औँ वार्षिक साधारण सभा मधेश प्रदेशको बारा जिल्लाको सिमरामा सुरु भएको छ ।
देशभरका विभिन्न समूह, युवा सञ्जाल र व्यक्तिगत सदस्य मिलाएर करिब १०० जना प्रतिनिधि सहभागी भएको यस सभामा संस्था सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछन्।
नेसनल बोर्डका पदाधिकारी, विभिन्न समितिका सदस्य, पूर्वअध्यक्ष, कर्मचारी, स्वयंसेवक र अवलोकनकर्तासहित एक दर्जनभन्दा बढी संस्थागत प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको सभाको प्रमुख कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन प्रस्तुति र अनुमोदन, सन् २०२६ का लागि वार्षिक मानवअधिकार कार्ययोजना तथा बजेट पारित, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षक नियुक्ति र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
यस्तै प्रेपरेटोरी कमिटिको महिला सदस्य पदका लागि निर्वाचन पनि सभाकै क्रममा हुनेछ। साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन मंसिर ३(आज) भएको छ ।
उद्घाटन सत्रकै दिन “अन्तरपुस्ता संवाद: कानुनी शासन, जवाफदेहिता र मानवअधिकारको संस्कृति निर्माणमा युवाको भूमिका” विषयमा एक विशेष प्यानल छलफल आयोजना भएको थियो ।
प्यानलमा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा, अधिकारकर्मी कैलाश राई, द्वन्द्वपीडित अभियन्ता डा. रामकुमार भण्डारी र कानुन व्यवसायी शैलेन्द्र अम्बेडकर वक्ता रहेका थिए ।
एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार साधारण सभाले संस्थाको आगामी वर्षका अभियान तथा रणनीतिलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको बताए ।
“मानवअधिकारप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर यस सभाले प्रदान गर्नेछ,” उनले भने।
त्यस्तै उक्त सभाका क्रममा एम्नेस्टी नेपालले सुडानमा जारी गम्भीर मानवअधिकार सङ्कट अन्त्य गर्न विश्व समुदायको सक्रियता बढाउन एक सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो ।
सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानी सशस्त्र बल (SAF) र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) बीचको द्वन्द्वमा लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्।
सामूहिक हत्या, जातीय हिंसा, यौन अपराध, अस्पतालमाथि आक्रमण र मानवीय सहायतामा अवरोधजस्ता गम्भीर उल्लङ्घनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया अत्यन्त कमजोर रहेको एम्नेस्टीको आरोप छ।
विषेशगरी सुडानको पीडाप्रति विश्व समुदायको मौनता डरलाग्दो भएको तर अब न्याय, जवाफदेहिता र मानवअधिकारका पक्षमा एकजुट भएर उभिनु अपरिहार्य भएको समेत निर्देशक थपलियाले बताए।
