माघ २८, काठमाडौं ।।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बेचन झाको थुनामुक्ति सम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ फेरि टरेको छ।
उच्च अदालत पाटनमा तोकिएको पेसी रायमाझी पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि स्थगित भएको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर कानुनी कारण देखाउँदै स्थगन माग गरिएपछि बहुचर्चित प्रकरणको अर्को चरण केही समयका लागि पछाडि धकेलिएको छ।
रायमाझी र झाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त दफामा दफा ६७ वा ६८ अनुसार थुनामा परेका अभियुक्त कसुरदार होइनन् भन्ने देखिने कुनै मनासिब आधार प्राप्त भएमा मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भएपनि अदालतले थुनाबाट छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले रायमाझीको निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्।
रायमाझीले पुस २५ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी, बेचन झाले पनि जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि पुस ११ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
देशव्यापी चासोको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसमेत मुछिएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस चलिरहेको छ।
दफा ७१ (२) अन्तर्गत थुनामुक्ति माग गरिएको यो निवेदनले अदालतमा प्रमाणको मूल्यांकन र ‘मनासिब आधार’ को व्याख्यालाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
