बैशाख ०३, काठमाडौं ।।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ।
बिहीबार जारी निर्देशन अनुसार डेबिट कार्डमार्फत एटीएमबाट प्रतिकारोबार न्यूनतम ५०० देखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि गएको असोज २४ मा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो। त्यसअघि एटीएमबाट प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ४ लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न पाउने व्यवस्था थियो।
दैनिक सीमाको हकमा एक दिनमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म नगद झिक्न सक्ने सीमा तोकिएको छ। प्रिपेड कार्डको हकमा प्रति कारोबार १० हजार, प्रतिदिन २० हजार र प्रतिमहिना २ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै रकम झिक्न सकिनेछ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको आवश्यकता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा प्रतिदिन अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोक्न सक्ने सुविधा दिइएको छ।
यस्तै, क्रेडिट कार्डको हकमा स्वीकृत सीमाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र नगद झिक्न पाइने व्यवस्था छ । कार्ड हराएमा वा चोरी भएमा तुरुन्तै ब्लक गर्ने र त्यसको २४ घण्टाभित्र नयाँ कार्ड वा पिन जारी गर्ने प्रक्रिया बैंकहरूले सहज बनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन अब वाणिज्य बैंकहरूले सडक उपभोग दस्तुर संकलनका लागि आरएफआईडी चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड जारी गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा सडकमा हुने भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्राहक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले एउटै खाताबाट एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न नपाइने गरी कडाइ गरेको छ । विद्युतीय कारोबारमा हुने असमझदारी र रकम काटिने तर कारोबार सफल नहुने समस्या समाधानका लागि ‘फोर्स्ड सेटलमेन्ट’को नयाँ समयसीमा तोकिएको छ। अब बैंक र एक्वायरर एउटै भएमा भोलिपल्टै र फरक भएमा तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रकम फर्स्योट गरिसक्नु पर्नेछ।
विदेशबाट डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि पनि नयाँ नियम लागू गरिएको छ। जसअनुसार विदेशमा बस्दा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ चलाउनुअघि सम्बन्धित बैंकलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्ता कारोबारमा दुई तहको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ।
सुरक्षा मापदण्डका हकमा एटीएम बुथमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज कम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरा राख्दा ग्राहकको पहिचान खुल्ने तर गोप्य पिन नम्बर नदेखिने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, सबै भुक्तानी कार्ड र उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा चिपमा आधारित हुनुपर्ने र बैंकहरूले कम्तीमा दुई वर्षमा एक पटक आफ्नो प्रणालीको डिसी–डिआर ड्रिल गरी राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
मोबाइल बैंकिङ एपबाट प्रतिदिन ३ लाख र वेबमार्फत २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। वालेट र बैंक खाताबीच हुने रकमान्तरमा प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। यसबाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि वर्षभरि गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने नियम छ।
