फागुन ७, जनकपुर।।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र जारी गर्दै राज्य संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार(आज) मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकतम १६ र प्रदेशमा ६ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
कांग्रेसले अहिलेको जस्तो ठूलो र खर्चिलो मन्त्रालय संरचना राज्यको आर्थिक भार बढाउने र कार्यसम्पादनमा जटिलता सिर्जना गर्ने ठहर गर्दै ‘स्लिम र स्मार्ट सरकार’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, प्रशासनिक दोहोरोपन हट्ने र राज्यकोषमा पर्ने अनावश्यक दबाब कम हुने विश्वास कांग्रेसको छ।
यस्तै प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेसले संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ।
विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने वाचा गरिएको छ।
प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिनेछ, जसले तिनको गरिमा, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेछ।”
यससँगै कांग्रेसले संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तिलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिनुअघि कम्तीमा २ वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अनिवार्य गरिनेछ।
कांग्रेसको विश्वास छ, यस्तो व्यवस्थाले राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनेछ र संस्थागत स्वतन्त्रता बलियो हुनेछ।
कांग्रेसले मन्त्रालय संख्या घटाउने, नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्ने र संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
