वैशाख १३, पोखरा ।।
इन्धनमा भएको मुल्यवृद्धिले निर्माण उद्योगमा ठूलो असर पर्न गएको गण्डकी प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघले जनाएको छ।
संघले मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय देखिएको मूल्य वृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै आइतबार(आज) पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तत्काल मुल्य समायोजनको माग गरेको छ।
संघका महासचिव कृष्ण लम्सालले जसरी युद्धको प्रभावस्वरूप डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीमा पनि निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदा यसले बजारमा अभाव देखिएकाले अधिकांश निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफूहरूले पटक–पटक समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म ठोस कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो समेत गरेका छन् ।
उनले भने,“करिब दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्र प्राप्त भइरहेको छ, जसले निर्माण व्यवसायी, श्रमिक र सम्बन्धित उद्योगहरू आर्थिक रूपमा धाराशायी हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।”
विषेशगरी निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन प्रणालीमा समेत समस्या औंल्याएका छन्। राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकअनुसार ठेक्काको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था भए पनि बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहँदा सूचाङ्कमा घटेको देखाइने प्रवृत्तिले व्यवसायी थप मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
हालको यो विकराल अवस्थाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत देशभरका साना–ठूला परियोजनाहरू प्रभावित भई काम लगभग ठप्प भएको संघले आज भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएको छ।
विषेशगरी निर्माण कार्य तीव्र हुने यही समयमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र अभावले व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको र परियोजनाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको उनीहरूले बताए ।
संघले सरकारसँग उनीहरूले मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२ तत्काल जारी गर्न, सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न तथा पीडित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
यस्तै वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै बैंक ग्यारेन्टी, बीमा र थप क्षतिपूर्ति सहित म्याद थपको व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।
महासचिव लम्सालले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारको शीघ्र र ठोस कदम अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
यस्तै उनले व्यवसायीहरुको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै भोलि गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी रहेको पनि बताए।
