बैशाख २१, काठमाडौं ।।
सरकारले विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । यही अध्यादेशलाई टेकेर सरकारले १८ वटै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हटाइएको छ।
यसअघि सो सिनेटमा प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)बाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वतः सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तर नयाँ प्रावधानले त्यो अभ्यास अन्त्य गर्दै सम्बन्धित समूहभित्रकै व्यक्तिहरूलाई कुलपतिले छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसले विश्वविद्यालय प्रशासनमा प्रतिनिधित्वको स्वरूपलाई निर्वाचितबाट नियुक्तिमुखी बनाएको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) जस्ता प्रमुख पदहरूका लागि अध्यादेशले स्पष्ट योग्यता पनि तोकेको छ। बहुविषयगत विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष बन्नका लागि कुनैपनि विषयमा विद्यावारिधिसहित कम्तीमा १० वर्षको अध्यापन वा अनुसन्धान अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।
विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरूमा भने सम्बन्धित विषयमै विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ। कुलसचिव(रजिष्ट्रार) पदका लागि स्नातकोत्तर उपाधि र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। अब यस्तै उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिको संरचना पनि परिवर्तन गरिएको छ।
समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्न योग्य व्यक्ति हुनुपर्नेछ भने सदस्यहरूमा पूर्व उपकुलपति, पूर्व शिक्षाध्यक्ष वा पूर्व कुलसचिवमध्ये एक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा अनुभव भएका एक व्यक्ति अनिवार्य गरिएको छ।
यसअघिको समितिमा विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरूमध्येबाट जोसुकै चयन हुन सक्ने व्यवस्था थियो। तर यता, सरकारले ल्याएको यस प्रकारको नयाँ अत्यादेशले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूले भने तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूको सरकारको यस निर्णायले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर पार्दै सरकारी नियन्त्रण बढाउने खतरा पैदा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विषेशगरी प्राध्यापक संघका नेताहरूले यसलाई तानाशाहीतर्फको संकेत भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् । यता कर्मचारी पक्षले पनि सरकारको यो कदम संगठनको अधिकारविरुद्ध भएको बताएका छन्।
यस्तै विद्यार्थी नेतृत्वले पनि विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र आवाज कमजोर हुने र प्राज्ञिक वातावरण प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।
