भदौ ३१, काठमाडौं ।।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुनलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले संशोधन गर्दैछ । उक्त कानुन संशोधन गर्नका लागि तयार गरिएका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
विषेशगरी मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
तीमध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संशोधनले प्रसूति बिदालाई हाल कायम रहेको ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिनासम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी अगाडि बढिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै मन्त्रालयले मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
