पोखरा ।।
फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका बेला पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठी रहेको छ । बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथीको जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियहरु बताउँ छन् ।
राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवसको लागी काम अघि बढेको छ । हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ । पोखरा १८ चंखपुरका स्थानिय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिए । हालसम्म कर तिरेको जग्गाको राज्यले मुव्जा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने भन्दै स्थानीयहरुले गुनासो गरे ।
अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताए ।स्थानिय विकास लामिछानेले हिजो अदालतले गरेको निर्णयले आफुलाइ खुशी बनाएको भएपनि बिकास गर्ने क्रममा राजनिती भएको बताए । अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्यन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएका छैनौ यो बिषयमा हामीलाइ राज्यलेनै जनतालाई विभेद गरेको लामिछाने बताउँ छन् ।
म १० वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको थिए विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको म “थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन किन पाइदैन भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न पनि नचाहेको लामिछानेले बताए । विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउछु भन्दा मलाई जग्गा समथर बनाउन नपाएको उनी बताउछन् । महानगर संग अनुमती माग्दा अनुमती नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताए । राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उनले बताए ।
व्यवसायी युवराज खतिवडाले हिजो अदालतले गरेको निर्णय जनताको पक्षमा भएको भन्दै आवासको रूपमा वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताए । अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भन्न राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएकोमा दुख व्यक्त गरे ।
