काठ्माण्डौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेपनि सो निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ माघ १ गतेका दिन टुँडिखेलमा आयोजित माघी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्धन्द्धकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफुले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले दिएको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथी फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्धन्द्धकालका पीडित पक्षले उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी दिएपछि पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापीडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।
उनीमाथी परेको दुई निवदेनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्धन्द्धकालमा मारिएकाहरुको हकमा सार्वजनिक रुपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनलाई छानबिनको लागि माग गरिएको छ । त्यस्तै अर्को निवेदनमा द्धन्द्धका काण विस्थापित, घाइते र सम्पत्ति हरण भएकाहरुले संलग्नमाथि कारवाही र आफुलाई भरणपोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।
