पोखरा ।।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारहरुले औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले साे कुरा बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आफ्नो पालामा सुरु गरेका कार्यक्रमको जगमा टेकेर अहिलेको प्रदेश सरकार जान नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले अहिले प्रदेश सरकार संघ सरकारसँग निरिह जस्ताे भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विशेषगरि संघ सरकारको बजेटको आकार बढेता पनि प्रदेशमा पठाइने बजेट थोरै हुँदा समेत सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु चूप बसेको उनले बताएका छन् ।
उनले केन्द्र सरकारले प्रदेशमा पठाएको ३ प्रतिशत बजेटले संघीयता कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने पनि बताए । तर सातवटै प्रदेश सरकारहरूले यस विषयमा कतै बोलेको आफूले नसुनेको बताए ।
आफू मूख्यमन्त्री मन्त्री हुँदा त्यतिबेला सात–आठ प्रतिशत बजेट पाएको तर अहिले बजेट तीन प्रतिशतमा झारेको छ त्यही पनि मुख्यमन्त्रीहरु बजेट किन घटाइयो भनेर बोल्न डराउने गरेको पनि उनले बताए ।
सायद प्रदेश सरकारलाई संविधान कार्यान्वयन भन्दा पनि पद जान्छ कि भन्ने डर भएर हो कि नबोलेको उनले भनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले प्रदेशहरुले संविधानले दिएको अधिकार पनि संघ सरकारबाट नपाएको गुनासो सो कार्यक्रममा गरेका थिए त्यसैको जवाफ स्वरुप मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले आफ्नो अधिकारको लागि संघसँग बोल्न डराउने अनि हामीलाई हाम्रो अधिकारबाट वञ्चित गरियो भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन संसदीय अंकगणितको आधारमा मात्रै संशोधन नगरिने प्रष्ट पारेका छन् । उनले सत्तारूढ प्रमुख दुई दलले अरु दलसँग पनि छलफल गरेर संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने जनाएका छन् ।
उनका अनुसार संविधानका मूल विशेषता संघीय, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशितालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै अरु विषय आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
