काठमाडौँ/ सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गराउन दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तय भए पनि हेर्न नमिल्ने भएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि नयाँ पेशी तोकेको छ।
रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। आज प्रारम्भिक सुनुवाइ तोकिएको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही रात प्रहरी टोलीले उनलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिई भोलिपल्ट भैरहवा स्थित जिल्ला कारागारमा राखेको हो।
