श्रावण १८ गते, सोमबार
काठमाडौं ।। नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको बहुविवाहसम्बन्धी कानून संशोधन प्रस्तावको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय कमिटीले सोमबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थालाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ।
कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष मेनका पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,” नेपाली महिलाहरुले पितृसत्तात्मक उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर, विभिन्न नाममा आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरु तुहाउने प्रयासहरु भईरहेको महशुस भएको छ।” कहिले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा गठवन्धनको कारण सहभागिता घट्ने, कहिले विवाहको उमेर घटाएर महिलाहरुलाई उत्पादन सम्बन्धसंग जोडिन र घरको चौघेराबाट बाहिर आउन नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कानूनी व्यवस्था जस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
यस्तै पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलालाई शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिबाट वञ्चित बनाउँदै आएको र यस्ता कानूनी प्रस्तावले महिला समानताको नाममा केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गर्ने खतरा बढाएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कमिटीले बहुविवाहलाई निषेध गर्ने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को व्यवस्था संशोधन गरी निश्चित अवस्थामा बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रयासलाई “पश्चगामी र महिला विरोधी कदम” भएको समेत बताएको छ।
यस्तै सो विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल महिला संघले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ, “महिलालाई सधैँ दाससरह व्यवहार गर्ने बाटो खोल्ने यस्ता व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्।”
कमिटीले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियानमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुनैपनि कदमको विरोधमा एकजुट भएर उभिन सबैलाई आह्वान गरेको छ।
