असोज ८, काठमाडौं ।।
अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीको लागि कडाइ गर्दै सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
खर्च कटौतिको लागि १२ बुँदे योजना ल्याउँदै सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको सरकारले असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत १२ बुँदे मितव्ययी योजना ल्याएको थियो ।
सो अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
उनीहरूका सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै अहिलेको सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरिएको छ। तर कानुन अनुसार बनेका समितिको कार्यालय समय बाहिर हुने बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराइने छ ।
आफ्नो निजी घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत दिँदै आएको रकम समेत कटौती गरिएको छ।
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन पनि अब पाइने छैन ।
विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
विषेशगरी सरकारले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
