असोज ८, काठमाडौं ।।
खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तरिम सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अबदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सरकारी तहका विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिनिधिमण्डलको संख्या पनि सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निकाय तथा संस्थानले अत्यावश्यक परिस्थितिबाहेक आफ्नै खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्।
आवश्यक अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। अहिलेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिमण्डलको संख्यामा पनि सीमा तोकेको छ।
राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् भने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था हुनेछ।
यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी विशेष सुविधा पनि सरकारले कटौती गरेको छ।
त्यस्तै सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष नदिने, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा समेत रोक्ने निर्णय भएको छ।
सरकारका अनुसार, यी कदमहरू तत्कालीन आर्थिक दबाब कम गर्न र सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम उठाइएको हो।
