मंसिर ८, काठमाडौं ।।
सरकारले देशभरका ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार १ सय ६१ जना गरिब परिवारलाई परिचय-पत्र वितरण गरेको छ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै यो कार्य सम्पन्न गरेको हो।
मन्त्रालयले गरिबीको स्तर अनुसार तीन रङका परिचयपत्र तयार गरेको छ। अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेंलो र सामान्य गरिबलाई नीलो कार्ड प्रदान गरिएको छ।
थप १५ जिल्लामा पनि करिब २ लाख गरिबको पहिचान भइसकेको छ भने ती जिल्लाका लागि कार्ड छपाइ गरेर वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले भने, “परिचय-पत्रले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सहज बनाउनेछ। परिचय-पत्रका आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम र खाद्य सुरक्षासहितका सेवाहरू गरिबसम्म पुग्नेछन्।”
विषेशगरी सरकारी प्रणाली एकीकृत हुनु अघि गरिब लक्षित कार्यक्रममा दोहोरोपना र दुरुपयोग हुने समस्या देखिने गरेका थिए।
अब परिचय-पत्रको आधारमा वास्तविक गरिब वर्गले मात्र सुविधा पाउने भएका कारण उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुने विश्वास मन्त्रालयको छ।
सरकारले गरिब पहिचानका लागि १८ वटा सूचक प्रयोग गरेको थियो। बाँकी १३ जिल्लामा सर्वेक्षण पूरा भइसकेको छ र वितरण प्रक्रिया जारी छ।
परिचय-पत्र वितरण अघि घरपरिवार सर्वेक्षणमार्फत गरिबको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको थियो।
यस कार्यक्रमको सुरुवात २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचय-पत्र वितरण समन्वय बोर्डबाट भएको थियो भने २०७५ सालदेखि मन्त्रालयले यसलाई तीव्रता दिएको छ। अहिलेसम्म यसमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
