पौष ९, काठमाडौं ।।
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित ६८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको पूरक रिटमा बुधबार(आज)का लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको उक्त पूरक रिटसँगै पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सांसदहरूको संख्या बहुमत नाघेको छ।
सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत दर्ता गरिएको हो।
खातीका अनुसार यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरिसकेका थिए भने थप ६० सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा बुझाइएको हो।
कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा तथा स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन्।
यसअघि नै नेकपा (एमाले) का ७५ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्।
एमालेले मंसिर १० गते संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरी संस्थागत रूपमा ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेको थियो।
कांग्रेसतर्फबाट प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बि.क, शान्ति बि.क र नागिना यादवले यसअघि नै रिट दायर गरिसकेका छन्।
कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउँदै आएका थिए।
हालसम्म हस्ताक्षर बुझाउने कांग्रेस र एमालेका सांसदको संख्या जोड्दा १ सय ४३ पुगेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ।
बहुमत सांसदको समर्थनसहित रिट सर्वोच्चमा पुगेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको कानुनी प्रक्रिया थप बलियो बनेको कांग्रेस र एमाले दुवैको बुझाइ छ।
दुवै दलका नेतृत्वले बहुमत सांसदको औपचारिक माग र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ र फैसलाले प्रतिनिधिसभाको भविष्य तय गर्नेछ।
