माघ ७, काठमाडौं ।।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कूल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारले तिर्न बाँकी कूल सरकारी ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ, जसले मुलुकको वित्तीय दायित्व थप चर्किँदै गएको संकेत गर्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत रहेको छ।
वैदेशिक ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
जीडीपीको आधारमा हेर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४.३५ प्रतिशत पुगेको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौतीको विषय बनेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा भने दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्ति भएको छ।
यता सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
