माघ ११, पोखरा ।।
गण्डकी प्रदेशमा न्यायिक सेवा अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित चार जिल्लाका न्यायिक सहजकर्ताहरूको आत्ममूल्यांकन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला पोखरामा सुरु भएको छ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रदेशका चार जिल्लाभित्रका २८ पालिकामा कार्यरत न्यायिक सहजकर्ताहरू सहभागी रहेको यस तालिमले स्थानीय तहको न्याय प्रणालीलाई अझ सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बाबु तिवारीको अध्यक्षता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो।
उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेलले,”न्याय भावना होइन, कानुनमा आधारित हुनुपर्छ” भन्दै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू निष्पक्ष र सक्रिय भए मात्र समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास मजबुत हुने बताए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यशालामा न्यायिक सहजकर्ताहरूलाई काम, कर्तव्य र अधिकार, उजुरी दर्ता तथा विवाद निरूपण प्रक्रिया, GEDSI मैत्री न्याय प्रणाली, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, मेलमिलाप तथा निर्णय लेखन,अन्य निकायसँगको समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक तथा अनुभव आदान–प्रदानमुखी प्रशिक्षण दिइनेछ ।
कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले प्रशिक्षणको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै सहभागीलाई स्वागत गरेका थिए भने सहजीकरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेलसहित सहप्राध्यापक डा. भीमदत्त बराल, पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, उपप्राध्यापक कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना लगायतका विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ ।
स्थानीय तहको न्यायलाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो पहललाई प्रदेशको न्याय प्रणाली सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
