फागुन १०, काठमाडौं ।।
सरकारले पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी कृषि तथा उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश–२०८२ छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए।
उनका अनुसार झन्डै दुई दशकदेखि अध्ययन हुँदै आएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गएको पुसमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ।
मन्त्री सिन्हाले १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण लागू हुँदा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घट्ने दाबी गरे।
यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै उखुजस्ता कृषि उत्पादनको माग बढाएर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति कार्यान्वयनसँगै नयाँ उद्योग स्थापनाको सम्भावना बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ। तर कार्यान्वयनको बाटो सहज भने देखिएको छैन।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारीका कारण नीति पूर्ण रूपमा लागू हुन डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कच्चापदार्थ उपलब्ध भए पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रशासनिक झन्झट हटाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
यस्तै नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले कार्यान्वयन योजना अझै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे।
सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना, उद्योगमैत्री वातावरण र प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य देखिएको छ।
पेट्रोलमा मिसाइने इथानोल जैविक स्रोतबाट उत्पादन हुने अल्कोहलजन्य पदार्थ हो । यसलाई वैकल्पिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
रासायनिक रूपमा ‘इथाइल अल्कोहल’भनेर चिनिने यो पदार्थ उखु, मकै, धानजस्ता बालीबाट प्राप्त चिनीलाई फर्मेन्टेसन प्रक्रियामार्फत तयार गरिन्छ। इथानोल रंगहीन र ज्वलनशील तरल पदार्थ हो।
पेट्रोलसँग निश्चित अनुपातमा मिसाउँदा यसले इन्धनको अक्सिजन मात्रा बढाएर दहन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सफा बनाउँछ। यही कारणले विश्वका धेरै देशले पेट्रोलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्।
