बैशाख १५, पोखरा ।।
सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै ल्याएको विज्ञापन नीतिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले मंगलबार(आज)कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकार तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग समेत गरेको छ ।
विषेशगरी सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयलाई विभेदकारी, निरंकुश र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार सरकारको यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ।
महासंघले सरकारको यो कदमले राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको पनि ठहर गरेको छ। विषेशगरी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हक समेत यस निर्णयबाट प्रभावित हुने महासंघको ठम्याई छ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग कुनैपनि प्रकारको सामान्य परामर्श पनि नगरी यस्तो निर्णय लिइनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको समेत महासंघले जनाएको छ।
यस विषयलाई लिएर महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बरालले सरकारको निर्णयले जिल्लाका एक सयभन्दा बढी सञ्चार संस्था तथा तिनमा कार्यरत सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए।
उनका अनुसार यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पार्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ। उनले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी र समानुपातिक बनाउन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यस्तै सो ज्ञापनपत्र मार्फत महासंघ कास्कीले सबै स्थानीय तहलाई सरकारको यस्तो विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आह्वान गर्दै तत्काल सो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। यदि सरकार आफ्नो यस विभेदकारी निर्णयबाट पछि नहटे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने पनि सो पत्रमार्फत जनाइएको छ।
