बैशाख ३०, काठमाडौं ।।
प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरुले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले संशोधन र सुझावहरू राख्ने कार्यक्रम रहेकाले ती विषय सुन्न प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। सांसद श्रेष्ठले यो विषय सम्पूर्ण देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको हुनाले सरकारको प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै सांसदका सुझाव सुन्नुपर्ने र उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए। नीति तथा कार्यक्रम कुनै एउटा दलको मात्र नभई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादाको विषय भएको उनको भनाइ छ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अर्थमन्त्रीलाई ‘वारेस’ तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै अर्यालले प्रधानमन्त्री काठमाडौँमै उपलब्ध रहेको र अन्य कार्यमा सक्रिय रहेको अवस्थामा संसदलाई समय नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको तर्क गरिन्। उपनेता अर्यालले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रतिको उत्तरदायित्वलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराउन पनि एमालेले यो कदम चाल्नुपरेको स्पष्ट पारिन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । दुलालले पाँच वर्ष हामी नियमावलीको दफा ३८ देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसदमा सुन्न नपाउने हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्लाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताएका छन् । बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साम्पाङले संसद् मनखुसी चलाइरहेको र औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताए ।आफूहरूसँग जनताका प्रश्नहरू रहेकाले देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययनका लागि पनि पर्याप्त समय नछुट्याइएको भन्दै उनले जबरजस्ती संसदलाई अघि बढाउन खोजको आरोप लगाए ।उनले सरकारको क्रियाकपाललाई अब जनताले मूल्यांकन गर्ने पनि बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।शाहीले संसद्लाई जनताको सर्वोच्च थलो भन्दै यहाँ उठ्ने प्रश्नहरू व्यक्तिगत नभई जनताको आवाज भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सत्ता छ भन्दैमा संसद्लाई नजरअन्दाज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्।उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सरकारको दृष्टि, जिम्मेवारी र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो, जसको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भई जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।शाहीले प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमै रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमभन्दा ठूलो कार्य सरकारका लागि अरु नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनु प्रश्नहरूबाट भाग्ने संकेत भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।उनले लोकतन्त्रमा उत्तर संसदबाट खोजिनुपर्ने र सडकबाट होइन भन्ने स्पष्ट गर्दै संसद् कमजोर बनाउने होइन, अझ बलियो बनाउने राजनीतिक संस्कार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
